एक्सक्लूसिव

सुपर एक्सक्लुसिव:आवारा बेजुबानों की भूख पर आयोग के सचिव शहरी विकास को कार्यवाही हेतु निर्देश

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं गाय बछड़े आदि भूख से बेहाल परन्तु उत्तराखण्ड के नगर निगमों/पालिकाओं के कांजी हाऊस में इन बेजुबानों के लिए चारे आदि की व्यवस्था पर क्या ध्यान हैं किसी जिम्मेदार का ? ये बेजुबान तो मात्र ईश्वर के ही भरोसे ।

मामला इस प्रकार हैं कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं गाय बछड़े आदि भी भूख से बेहाल है क्योंकि पहले आमजनता इनको खाने हेतु काफी कुछ डाल देती थी परंतु अब स्थिति सबकी खराब है इसलिए इन आवारा पशुओं हेतु पहले जैसी खाने की व्यवस्था नहीं है ।


इस संवाददाता द्वारा इस अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है इसलिए न्यायहित में उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलों के नगर निगमों नगर पालिकाओं के कांजी हाउसो आदि में इन आवारा पशुओं गाय बैल बछड़े आदि हेतु चारे आदि की व्यवस्था करवाने की कृपा करें ।


आयोग में इस अत्यंत ही गंभीर मामले की सुनवाई डबल बेंच में की गई और मामले की गंभीरता देखते हुए आयोग के सदस्यों न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा तथा आर.एस. मीना द्वारा तत्काल बेजुबानों के चारे आदि की व्यवस्था हेतु सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन को समस्त उत्तराखंड में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए ।

इस संवाददाता द्वारा बेजुबानों के हित में मानव अधिकार आयोग के आदेशों पश्चात सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन द्वारा इस अत्यंत गंभीर मामले में तत्काल क्या कार्रवाई की गई उसका सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन कर की गई कार्यवाही के संबंध में फॉलोअप भी किया जाएगा ।