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एक्सक्लुसिव : सूचना महानिदेशक उत्तराखंड को नोटिस अधिकारियों के प्रमोशन के संबंध में मांगा जवाब

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में तैनात उपनिदेशक कलम सिंह चौहान तथा विभाग में तैनात अन्य समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के संबंध में उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री, राज्यपाल उत्तराखण्ड, मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड ओर सचिव सूचना उत्तराखण्ड को इस संवाददाता द्वारा जनहित राज्यहित में पत्र भेजे गए थे।

कार्यालय महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड देहरादून में तैनात उपनिदेशक कलम सिंह चौहान जिन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश में तृतीय श्रेणी कार्मिक के रूप में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग लखनऊ में नौकरी शुरू की थी । कलम सिंह चौहान व्यवस्था अधिकारी के पद पर थे तथा कलम सिंह चौहान द्वारा स्वयं विभाग की नियमावली बनाई गई और इनके द्वारा नियमावली में व्यवस्था अधिकारी को उपनिदेशक के पद पर प्रोन्नत करने का नियम बनाया गया और कलम सिंह चौहान व्यवस्था अधिकारी के पद से उपनिदेशक के पद पर प्रोन्नत कर दिए गए तथा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद की बनायी नियमावली तथा उनमें किए गए समस्त संशोधन तथा जिन अधिकारियों के हस्ताक्षरो से नियमावली बनाई गई तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा नियमावली में संशोधन किए गए


कलम सिंह चौहान जो वर्तमान में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, इनकी विभाग में सेवा शुरू करने से वर्तमान तक की समस्त प्रमोशनों की न्यायहित जनहित में उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा किन-किन अधिकारियों के आदेशों से इनके प्रमोशन हुए उच्चस्तरीय जाँच करवाने की कृपा करें। साथ ही कार्यालय महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून में तैनात अन्य समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की भी सेवाएं शुरू करने से वर्तमान तक की पदोन्नति आदि की उच्चस्तरीय जांच करवाने की कृपा करें क्योंकि कही ऐसा ना हुआ हो कि अपात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमोशन हो गए हो और पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नियम अनुसार प्रमोशन ना हुए हो और उनके मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया हो ।
संवाददाता के द्वारा भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग द्वारा सूचना महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जनहित राज्यहित में राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री महोदय राज्यपाल महोदय और सचिव सूचना महोदय के यहां भी पैरवी की जा रही है कि मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों पर राज्यहित जनहित में क्या कार्यवाही की गई है ।