भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश दिनाँक 13 अक्टूबर 2021 का पुलिस विभाग उत्तराखंड द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना।
समस्त प्रकरण इस प्रकार हैं कि केन्दीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाँक 13 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र मुख्य सचिव उत्तराखंड एवं चुनाव अधिकारी उत्तराखंड को निर्देशित किया गया हैं कि सभी निर्वाचन संबंधित अधिकारियों को संबंधित डीईओ को नीचे दिए गए प्रारूप में घोषणा देनी होगी, जो तदनुसार सीईओ को सूचित करेंगे। घोषणा करता हूं कि:-
1- मैं वर्तमान में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार/राज्य/जिले के प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी का करीबी रिश्तेदार नहीं हूं।
2- मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है।
नोट- यदि उपरोक्त का उत्तर ‘हाँ’में है तो एक अलग शीट में पूर्ण विवरण दें और किसी भी अधिकारी द्वारा की गई कोई भी झूठी घोषणा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा जनहित में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गयी :-
1- यह कि जितने भी पुलिस कर्मियों से शपथपत्र लिए जा चुके हैं प्रत्येक के क्रमानुसार उनके नाम पदनाम तैनाती सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2- यह कि जितने भी पुलिस कर्मियों से शपथपत्र नहीं लिए गए हैं प्रत्येक के क्रमानुसार उनके नाम पदनाम तैनाती सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3- यह कि बिंदु संख्या2 के अनुसार जिन नियमों अथवा जिन आदेशों के तहत शपथपत्र नहीं लिए गए हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
यह कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19-01-2022 को सूचना मांगने के लगभग 28 वे दिन पत्र भेजा गया और उसमें अंकित किया गया कि अवगत कराना है कि अपेक्षित/वांछित सूचनाएं पुलिस मुख्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित/संचित नहीं है। जबकि सूचनाओं का स्पष्ट रूप से पुलिस मुख्यालय से सम्बन्ध हैं क्योंकि पुलिस मुख्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है और उनसे भी माननीय केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र शपथ पत्र लिए जाने चाहिए थे कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक वाद एवं विभागीय कार्यवाही आदि लंबित हैं अथवा नहीं।साथ ही पुलिस मुख्यालय को नियमानुसार मुख्यालय से संबंधित सूचनाओं के अतिरिक्त कम से कम दो जिलों में सूचना पत्र को सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु भेजा जाना चाहिए था जो नहीं भेजा गया।
पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला चमोली से भी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के संबंध में दिनाँक 22-12-2021 को सूचना मांगी गयी थी परंतु उनके द्वारा भी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुपालन में पुलिसकर्मियों से शपथपत्र लिए जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं।
इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में इस संवाददाता द्वारा राज्यपाल उत्तराखंड/ केंद्रीय निर्वाचन आयोग/ मुख्य सचिव उत्तराखंड और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजकर जनहित में अवगत करवाया गया है कि पुलिस विभाग उत्तराखंड द्वारा पुलिसकर्मियों से शपथपत्र ना लेकर स्पष्ट रूप से माननीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना की गयी हैं, इसलिए नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।
