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देहरादून: पीने के पानी से बीमारियां फ़ैलने की शिकायत पर डबल बैंच ने MD जल निगम ओर मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड के जिला देहरादून के प्रेस क्लब में एक स्पेक्स नामक एनजीओ के सचिव बृजमोहन शर्मा ने दिनाँक 16-7-2021 को प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी पानी की जाँच से सम्बंधित रिपोर्ट सावर्जनिक की गई कि देहरादून में मंत्रियों,आईएएस से लेकर आमजनता के घरों तक का पानी पीने लायक नहीं हैं इस पानी से गंभीर प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियों तक का ख़तरा हैं।
स्पेक्स के जल प्रहरियों के सहयोग से जून 5 से 8 जुलाई, 2021 के अंतराल में देहरादून एवं आस पास के क्षेत्रों से पेयजल के 125 नमूने घर-घर जाकर लिए और उनका परीक्षण स्पेक्स प्रयोगशाला में किया। यह प्रयोगशाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ,भारत सरकार ने स्पेक्स को प्रदान की है। स्पेक्स वर्ष 1990 से देहरादून के पेयजल की गुणवत्ता पर कार्य कर जन-जन को शुद्ध जल अभियान चला रहा है जिसका उद्देश्य आम जन को पीने के पानी के विषय में जागरूक करना है। स्पेक्स के जन- जन को शुद्ध जल अभियान 2021 में 125 स्थानों से पेयजल के 125 नमूने एकत्र किये जिसमे लगभग 90 % नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए । आम जन के साथ-साथ अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के कार्यालयों व घरों से भी पानी के नमूने एकत्र किये गए।
देहरादून के पेयजल में कहीं क्लोरीन ज्यादा होने के कारण ,तो कहीं फीकल कॉलीफार्म और कठोरता के कारण पानी पेयजल नहीं है, यानि पीने योग्य नहीं है। ज्यादातर पेयजल गुणवत्ता सुपर क्लोरीनेशन के कारण पीने योग्य नहीं रहा।
स्पैक्स द्वारा विभिन्न अस्पतालों के बाल चिकित्सकों से वार्ता करने के दौरान इन बाल चिकित्सकों द्वारा बताया गया की लगभग 71 से 80 प्रतिशत बाल रोगियों में जल जनित रोग पाये जा रहें हैं।


साथ ही दूसरी ओर संबंधित विभाग जल संस्थान द्वारा स्पेक्स संस्था द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट का खंडन किया गया है और साथ ही जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि स्पेक्स एनजीओ द्वारा पानी के संबंध में रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पश्चात से हमने अपने स्तर पर भी पानी की जाँच सम्बंधित कार्यवाही शुरू कर दी है।


इस अत्यंत ही गंभीर संवेदनशील मामले में इस संवाददाता द्वारा मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित न्यायहित में याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण बहुत ही गंभीर है और वीवीआईपी, वीआईपी से लेकर आमजनता की जानमाल की हानि से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए शिकायत पर तत्काल सुनवाई करते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें, साथ ही जल्द से जल्द मामले की रिपोर्ट मंगवा कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है।

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलताको देखते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा शिकायत पर तत्काल सुनवाई की गई और आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम उत्तराखंड देहरादून ओर मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान उत्तराखंड देहरादून को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर मामलें में रिपोर्ट तलब की गई हैं ।