भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
जनरल ओबीसी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार/हड़ताल पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, सरकार ने हड़ताल में शामिल होने वालों पर कार्य नहीं तो वेतन नहीं का आदेश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 2 मार्च 2020 को जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने लिखा है कि हड़ताल के कारण जहां आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं सरकारी कार्यो में भी स्पष्ट रूप से बाधा पहुंचती है
साथ ही विधानसभा सत्र शुरू होने के कारण यह हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है जनरल, ओ.बी.सी.मोर्चा प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण योग्यता के आधार पर देने का फैसला दे चुका है हालांकि उसमें राज्यों को व्यवस्था को लागू करने की छूट दी गई है, उसी को लेकर उत्तराखंड में सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है जनरल ओ.बी.सी. मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग कर रहा है दूसरी ओर एस.सी. एसटी अधिकारी कर्मचारी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने हेतु दबाव बना रहे हैं।
