देहरादून MDDA के हाल बेहाल
लोक सूचना अधिकारी एमडडीए कार्यालय देहरादून से दिनाँक- 03-03-2023 जनहित में विभागीय प्रमाण सहित सूचनाएं मांगी गई कि।
1- एमडडीए कार्यालय देहरादून में मोहन सिंह बर्निया एमडडीए के सचिव पद पर जिस दिनांक से नियुक्त हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2- जिलाधिकारी देहरादून सोनिका द्वारा जब से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा हैं तब से दिनांक 27/02/2023 तक एमडीडीए सचिव/कार्यालय को जनता दरबार में आई जितनी भी शिकायतों से सम्बंधित पत्र कार्यवाही हेतु प्राप्त हुए तथा जिस-जिस दिनांक को प्राप्त हुए तथा प्राप्ति पश्चात् जिस विभागीय रजिस्टर के पृष्ठ में दर्ज़ किए गए प्रत्येक शिकायत के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3- प्रत्येक शिकायत पर जिस-जिस दिनांक को कार्यवाही की गई तथा प्रत्येक शिकायत के क्रमानुसार की गई कार्यवाही की विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
4 – प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही पश्चात जिस दिनांक को शिकायतकर्ता को तथा जिस दिनांक को जिलाधिकारी/कार्यालय को की गई कार्यवाही से संबन्धित पत्र भेजे गए तथा जिस विभागीय रजिस्टर के पृष्ठ में दर्ज़ कर भेजे गए प्रत्येक शिकायत के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
समयावधि में सूचना प्राप्त ना होने पर इस संवाददाता द्वारा दिनांक 10/4/2023 प्रथम अपील योजित की गई।
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/5 /2023 को लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव (डिस्पैच अनुभाग) को बिंदु संख्या 02, 03 एवम् 04 की सूचनाएं 10 दिनों के भीतर निशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने अपने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अनुपालन ना कर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई।
यह एक बहुत ही गंभीर बात हैं कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को यह ही नहीं पता कि देहरादून जिलाधिकारी के जनता दरबार से आमजनता की समस्याओं से संबंधित कितनी शिकायतें कार्यवाही हेतु आई और जनता दरबार का आयोजन लगभग 10 माह से किया जा रहा हैं।
जब शिकायतों का ही नहीं अता पता तो कार्यवाही तो क्या ही हुई होगी, और तो और लोक सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का को भी ताक पर रख दिया कि सूचनाएं नहीं देनी तो नहीं देनी।
आखिर ऐसा क्या है जनता दरबार से कार्यवाही हेतु आई आमजनता की शिकायतों में कि आज साढ़े तीन महीने से ज्यादा होने को है सूचना मांगे हुए परंतु आमजनता की शिकायतों से संबंधी सूचनाओं और उनके बाबत हुई कार्यवाही की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं।
