पर्वतीय राज्य उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जो उम्मीद की है, उसकी झलक आम बजट में दिखाई दे रही है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से राज्य को मिलने वाली धनराशि बढ़कर 15902 करोड़ होने का अनुमान है।
बजट पूर्व हुए सम्मेलन में राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा से बचाव और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सीलेंस) स्थापित करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय बजट में देश में ऐसे पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। साथ ही स्कूलों में 50 हजार अटल टिकरिंग लैब बनाने की घोषणा से भी उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।
बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड कर्ज का प्रावधान किया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से उत्तराखंड को लाभ मिला है।
