भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
संपूर्ण वाक्या इस प्रकार है कि उत्तराखंड के जिला देहरादून के राजपुर रोड स्थित आर टी ओ कार्यालय से लेकर घंटाघर तक ओर घंटाघर पल्टन बाजार से दर्शनी गेट लक्खीबाग पुलिस चौकी तक के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बेसमेंट के सम्बंध में दिनाँक 15-6-2020 को लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से निम्न बिन्दुओ की सूचना जनहित राज्यहित में विभागीय प्रमाण सहित मांगी गई थी ।
1- यह की समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों कंपलेक्स आदि की सूची ।
2- यह कि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों कांपलेक्स आदि में बेसमेंट बने हुए हैं प्रत्येक के क्रम अनुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं ।
3- यह कि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों कांपलेक्स आदि में बेसमेंट नहीं हैं प्रत्येक के क्रम अनुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं ।
4- यह कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों कांपलेक्स संचालको द्वारा बेसमेंट को जिस प्रोयोजन हेतु इस्तेमाल किया जा रहा हैं प्रत्येक के क्रम अनुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं ।
एमडीडीए की लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव एकता अरोड़ा के द्वारा जब लगभग 72 दिनों तक भी जनहित की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई तब इस मामले की प्रथम अपील विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27-8-2020 को की गई । प्रथम अपील करने के बाद एमडीडीए की लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा ने जनहित की सूचनाएं उपलब्ध कराने के बजाएं सूचना के अधिकार में स्पष्ट रूप से बाधा पहुंचाते हुए भ्रमित करते हुए उत्तर दिया कि कंप्यूटर अनुभाग की आख्यानुसार के अनुसार अवगत कराना है किसी भी स्वीकृत मानचित्र की जानकारी हेतु भवन मानचित्र संख्या भूस्वामी का नाम रजिस्ट्री के अनुसार मौजा अनुसार स्थल का पता वह भूमि खसरा नंबरान इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है इसके उपरांत ही नियम अनुसार वंचित सूचना प्रदान की जा सकती है ।
लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा ने शायद जानबूझकर ध्यानपूर्वक सूचना का अनुरोध पर पढ़ा नहीं क्योंकि मानचित्र से संबंधी सूचनाएं तो मांगी ही नहीं गई थी सूचनायें तो समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बेसमेंट के सम्बंध में मांगी गई थी ।
अब देखिए एमडीडीए के अधिकारियों का खेल अपीलार्थी को दिनांक 24-9-2020 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ज्वाइंट सेक्रेटरी कार्यालय के फोन नंबर 01356603122 से फोन आया की आप के द्वारा एमडीडीए में अपीले की हुई थी इस संबंध में आपकी कल दिनांक 25-9-2020 को सुबह 11:00 बजे मोबाइल फोन के माध्यम से ही प्रथम अपील की सुनवाई है । अगले दिन अपीलार्थी 11:00 बजे से लेकर लगभग 3 घंटे तक एमडीडीए के अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील की सुनवाई करने का इंतजार करता रह गया परंतु कोई फोन नहीं आया इससे स्पष्ट रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है की लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से अन्य कार्य करने वालों की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाकर स्पष्ट रूप से उन्हें बचाया जा रहा है और साथ ही एमडीडीए के अपीलीय अधिकारी की भी इस अपील की सुनवाई ना करने की मंशा स्पष्ट है और क्या ऐसा हो सकता है कि एमडीडीए के उच्च अधिकारियों को सूचना के इस प्रकरण के बारे में ना पता ना हो ‘परन्तु लगता है दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है’ ।
इस अत्यंत गंभीर प्रकरण की शिकायत जो स्पष्ट रूप से आमजनता से जुड़ा हुआ है की शिकायत अब महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी तथा राज्य सूचना आयोग आदि अन्य अथॉरिटीज में भी कार्यवाही हेतु की जाएगी ।
