रुड़की। अनिवार्य तबादला नीति के तहत स्थानांतरित किए गए शिक्षक अपने विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से कई विद्यालयों में पढ़ाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इधर, रुड़की विकासखंड में एक शिक्षक एक साल से अपने मूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने तत्काल सभी शिक्षकों को अपने तैनाती स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य तबादला नीति के तहत शिक्षकों के तबादले किए गए थे, उस दौरान जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले सुगम से दुर्गम क्षेत्र में किए गए थे। इसके बाद इन शिक्षकों की ओर से कई बहाने बनाते हुए तबादला रुकवाने के लिए प्रत्यावेदन भी दिया गया था, लेकिन एक शिक्षक की वजह विभाग को सही लगी, उसका तबादला रोक दिया गया था।
वहीं, शेष सभी को अपने स्थानांतरित किए गए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ शिक्षक अभी भी मूल विद्यालय में ही बने हुए हैं। रुड़की विकासखंड के एक विद्यालय में एक शिक्षक का तबादला पिछले वर्ष किया गया था, लेकिन शिक्षक ने अपने मूल विद्यालय में तैनाती नहीं दी है।
खंड शिक्षा अधिकारी ने दी चेतावनी
खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से इस संबंध में चेतावनी भी दी गई, लेकिन संबंधित शिक्षक अभी भी मूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता ने बताया कि सभी शिक्षकों के तबादले नियमानुसार किए गए हैं। ऐसे में कुछ शिक्षक मनमानी कर रहे हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। उनको दो दिन में संबंधित विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनको निलंबित किया जाएगा।
देहरादून: केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 भारतीय सर्वेक्षण विभाग हाथीबड़कला में सेवारत करीब 40 शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई के बाद से वेतन नहीं मिला है। त्योहारी सीजन के समय शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहायक महासर्वेक्षक के समक्ष शीघ्र वेतन जारी रखने की मांग उठाई।
सहायक महासर्वेक्षक ने दीपावली से पहले लंबित वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया। सोमवार को अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ देहरादून संभाग और केंद्रीय विद्यालय गैर शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षक हाथीबड़कला स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक महासर्वेक्षक से मिले। कहा कि विद्यालय में 1000 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
परियोजना विद्यालय होने के कारण इसका वित्त पोषण भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। तीन महीने से कार्मिकों का वेतन और जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। इसके अलावा अधिकांश कार्मिकों को बोनस भी नहीं दिया गया है। कई शिक्षकों को स्वास्थ संबंधी समस्या के कारण दवा और चिकित्सा परामर्श लेना पड़ता है तो कई समय पर किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं।
कहा कि शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के लिए उच्च अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन समिति से वार्ता कर स्थायी हल निकाला जाए। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ देहरादून संभाग के महासचिव डीएम लखेड़ा और केंद्रीय विद्यालय गैर शिक्षक संघ के महासचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि सहायक महासर्वेक्षक से वार्ता सकारात्मक रही।
कहा कि आश्वासन के बाद भी अब लंबित वेतन भुगतान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाएंगे। इस मौके पर राजेंद्र सिंह भंडारी, राजेंद्र सिंह पंवार, संजय कुमार कोठियाल, गौरी शंकर आर्य, प्रवीण प्रसाद, रवि कुमार, नवीन सिंह, प्रज्ञा रोजलीन, राज किाोर गुप्ता, रितु तंवर, डा. विमला असवाल, ईशु रावत आदि मौजूद रहे।
