कितना भी पैसा दो पर सरकारी विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधारेंगे। शिक्षा विभाग का हाल कुछ ऐसा ही है। विद्यालयों की मरम्मत और छात्र-छात्राओं की ड्रेस के लिए दी गई धनराशि से 13668 स्कूल ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने एक सप्ताह के भीतर प्रगति न होने पर खुद का एवं जिला व खंड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा महानिदेशक ने कहा, विद्या समीक्षा केंद्रों पर छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख चैट बोट पर छात्र-छात्राओं की प्रतिभागिता बढ़ाई जाए। वहीं, विद्यालय भवनों पर लटक रहे बिजली के तारों की जांच कर ली जाए। जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि आपदा एवं भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए अवकाश के संबंध में कार्रवाई की जाए।
बैठक में 16 जुलाई को हरेला पर्व पर पौधारोपण के लिए सभी सीईओ को निर्देश दिए गए। जिलों एवं विद्यालयों को दी गई धनराशि के बारे में बताया गया कि 15678 विद्यालयों को समग्र शिक्षा के तहत 72 करोड़ 47 लाख रुपये दिए गए थे। जिसका विद्यालय अब तक मात्र 27 प्रतिशत खर्च कर पाए हैं। जबकि पीएम श्री स्कूल योजना के तहत मात्र एक प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है।
