भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड इन दिनों खरीद घोटालें साईकिल वितरण घोटालें तथा इन से संबंधित किये भुगतानों के कारण विवादित चर्चाओं में हैं ।
गौरतलब हैं कि मंत्री हरक सिंह रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद बोर्ड के नये अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की नियुक्ति हेतु दिनाँक 20-10-2020 को आदेश जारी किए गए इसके बाद 21 अक्टूबर को सत्याल द्वारा अध्यक्ष पद संभाल लिया गया । नए बोर्ड अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के बाद बिना उनकी जानकारी में लाएं बोर्ड स्तर से रुपए 15 करोड़ का भुगतान कर दिया गया बोर्ड अध्यक्ष सत्याल द्वारा जब इस संबंध में निवर्तमान बोर्ड सचिव दमयंती रावत से भुगतान संबंधित जानकारी मांगी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि फाइल तो मंत्री के दफ्तर में है इस प्रकरण के बाद नए बोर्ड अध्यक्ष सतर्क हो गए और उनके द्वारा कहा गया कि बोर्ड से संबंधित चल रही समस्त जांचे पूरी होने तक कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा और बैंकों को ऐसे भुगतान ना करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए । सिर्फ श्रमिकों की सुविधाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान को जारी रखा जाएगा बाकी कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
साथ ही बोर्ड से संबंधित किसी भी तरह की फ़ाइल की जानकारी चाहे वह फाइल भुगतानों से संबंधित हो या बोर्ड की पूर्व सचिव दमयंती रावत की तैनाती से संबंधित हो अथवा खरीद-फरोख्त से संबंधित फाइलें हो इनकी जानकारी जब अध्यक्ष द्वारा मांगी जा रही है तो हर फाइल का विश्रामालय श्रम मंत्री का कार्यालय बताया जा रहा है । सवाल यह है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या हैं जो इनका ठिकाना बोर्ड कार्यालय के बजाय श्रम मंत्री के कार्यालय में बनाया गया है ।
