देहरादून: धनतेरस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड को विकास की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 1475.31 करोड़ रुपये की लागत वाली 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में इन योजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
इन परियोजनाओं के तहत राजधानी देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये खर्च कर फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। गृह विभाग की इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 68.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दी गई है। यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण हुआ। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं की आधारशिला रखी गई, जबकि 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाएं जनता को समर्पित की गईं। जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
सड़क और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास तथा 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं की शुरुआत और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इन कार्यों में वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।
पर्यटन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल की गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण हुआ। वहीं पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सितारगंज में 48.21 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट स्थापित करने की योजना का शिलान्यास किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में 19.01 करोड़ रुपये की लागत से पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना का लोकार्पण किया गया। वहीं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी गई। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 57.15 करोड़ रुपये की लागत वाली दो योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया।इन योजनाओं के जरिए प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और औद्योगिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
