उत्तराखंड:जनगणना की तैयारियां तेज, 34,443 ब्लॉक में होगी गणना

देहरादून : उत्तराखंड में जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना के दूसरे चरण में प्रदेश में व्यक्ति की गणना उसी स्थान पर की जाएगी, जहां वह रह रहा होगा। यानी किराए के मकानों में रहने वाले लोगों की भी गणना उनके मौजूदा निवास स्थान पर ही होगी। निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस डेटा को सूचना का अधिकार अधिनियम और न्यायालय के दायरे से भी बाहर रखा गया है। सरकार की ओर से केवल समेकित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी साझा नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में कुल 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। इसके लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर लगाए गए हैं। इसके तहत कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं।
निदेशक ने बताया कि जनगणना के दौरान आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा। जनगणना अधिनियम-1948 के तहत एकत्रित की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारियों को सुरक्षित रखा जाएगा। इनका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। जनगणना-2027 में डिजिटल माध्यम से जानकारी जुटाने के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी निर्धारित अनुसूची के माध्यम से जुटाएंगे। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास और प्रवास के कारणों समेत कुल 40 बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त बैंक खातों की संख्या और मोबाइल नंबर सहित आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार ली जाएगी।
जनगणना से संबंधित सवालों और सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। लोग 18001801855, 9456120332 और 9456551589 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जनगणना संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
वहीं, प्रदेश के सैन्य क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया अलग तरीके से पूरी की जाएगी। संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि सैन्य क्षेत्रों में सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही जनगणना का कार्य करेंगे। सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए इन क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा नहीं होगी। यहां केवल एक दिसंबर से ऑफलाइन माध्यम से जनगणना कराई जाएगी।
सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने प्रदेशवासियों से जनगणना के दौरान संस्कृत भाषा को लेकर विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऐसे में जो लोग संस्कृत जानते हैं, वे भाषा संबंधी सवाल के जवाब में संस्कृत का विकल्प जरूर चुनें। इससे प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।




