भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
प्रकरण इस प्रकार है कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में आदेश जारी किए गए की थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/ एसएचओ) की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम पात्रताए निम्नवत होंगी।
1- थाना अध्यक्ष की नियुक्ति निरीक्षक/उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उपयोगिता,जनता के मध्य कार्य व्यवहार एवं ईमानदारी के संबंध में आम छवि एवं कार्य दक्षता के आधार पर की जाएगी।
2- उप निरीक्षक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो।
साथ ही सबसे विशेष आदेश के बिंदु संख्या 2 के उपखंड 3 में आदेश जारी किए गए कि————————-
3- थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्य/परिनिंदा लेख से दंडित ना किया गया हो।
पुलिस मुख्यालय के अत्यन्त ही जनहित के आदेशों का पालन किया जा रहा हैं या नही यह सच्चाई जानने हेतु इस संवाददाता द्वारा लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से दिनाँक 25/9/2021 को पुलिस मुख्यालय से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी मांगी गई हैं।
पुलिस मुख्यालय ने सूचना पत्र प्राप्त होते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सूचना पत्र को सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु डीआईजी गढ़वाल क्षेत्र के कार्यालय और डीआईजी कुमाऊं क्षेत्र के कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया।
अब सच्चाई तो यह है कि ओर यह सच्चाई सब जानते भी हैं कि कई अपात्रों को जिलों के एसएसपी और एसपी ने पुलिस मुख्यालय के आदेशों के बाद भी थानों के चार्ज दे रखे हैं जो चार्ज हेतु अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं ।
पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट आदेश
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थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्य/परिनिंदा लेख से दंडित ना किया गया हो।
अब सवाल यह है कि इतनी गंभीर जनहित से जुड़ी हुई पुलिस मुख्यालय के आदेश से संबंधित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी डीआईजी गढ़वाल क्षेत्र कार्यालय और लोक सूचना अधिकारी डीआईजी कुमाऊं क्षेत्र कार्यालय क्या जनहित में जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके।
