वर्ष 2030 तक 20 लाख रोजगार की उम्मीद के साथ लाई गई सेवा क्षेत्र नीति के तहत जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे, उनमें राज्य के 75 युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इस नीति के बाद राज्य में देश-विदेश के नामी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी के निर्माण की राह आसान हो जाएगी।
निवेश व रोजगार की संभावनाएं देखी गई
उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 हजार शिक्षक व स्टाफ की जरूरत होगी, जिसमें से राज्य के 3500 होंगे। सरकार इसके लिए अलग से मल्टीपल हायर एजुकेशन जोन भी बनाएगी।खेल सेक्टर में पर्वतारोहण के लिए उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व टिहरी, जल आधारित क्याकिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग के लिए नैनीताल व टिहरी, शीतकालीन खेलों के तहत स्कीइंग, स्नोबांडिंग, आइएस स्केटिंग के लिए उत्तरकाशी व चमोली में संभावनाएं देखी गई हैं।
इसके तहत हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग संस्थान भी स्थापित होंगे। इसी प्रकार, योगा, वेलनेस, आईटी, डाटा सेंटर आदि क्षेत्रों में भी निवेश व रोजगार की संभावनाएं देखी गई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत नीति की सभी प्रक्रिया होगी। सिडकुल इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। पहले जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति(डीएलईसी) से अनुमति के बाद प्रोजेक्ट का प्रस्ताव राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति(एसएलईसी) के पास जाएगा।
सब्सिडी के लिए इतना पूंजी निवेश जरूरी होगा
