एक्सक्लूसिव

एक्सक्लुसिव:उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से चुनाव आयोग के निर्देशों पर पुलिसकर्मियों से शपथ पत्र लिए जाने सम्बन्धी RTI में मांगी जानकारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

इस संवाददाता ने लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से आगामी वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों से उनके ऊपर कोई भी आपराधिक वाद एव विभागीय कार्यवाही लंबित आदि संबंधित शपथ पत्र लिए जाने संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना जनहित में विभागीय प्रमाण सहित मांगी गयीं हैं।
साथ ही केन्दीय चुनाव आयोग द्वारा भी मुख्य सचिव उत्तराखंड और चुनाव अधिकारी उत्तराखंड को निर्देशित किया गया हैं कि सभी निर्वाचन संबंधित अधिकारियों को संबंधित डीईओ को नीचे दिए गए प्रारूप में घोषणा देनी होगी, जो तदनुसार सीईओ को सूचित करेंगे। घोषणा (नामांकन पत्र की अंतिम तिथि के बाद 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए) मैं चुनाव के संबंध में एक गंभीर घोषणा करता हूं कि:-
1- मैं वर्तमान में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार/राज्य/जिले के प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी का करीबी रिश्तेदार नहीं हूं।
2- मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है।
नोट- यदि उपरोक्त का उत्तर ‘हाँ’में है तो एक अलग शीट में पूर्ण विवरण दें और किसी भी अधिकारी द्वारा की गई कोई भी झूठी घोषणा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से मांगी गयी सूचनाये:-

1- यह कि सूचना उपलब्ध करवाने की दिनाँक तक जितने भी पुलिस कर्मियों से शपथपत्र लिए जा चुके हैं प्रत्येक के क्रमानुसार उनके नाम पदनाम तैनाती सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2- यह कि सूचना उपलब्ध करवाने की दिनाँक तक जितने भी पुलिस कर्मियों से शपथपत्र नहीं लिए गए हैं प्रत्येक के क्रमानुसार उनके नाम पदनाम तैनाती सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3- यह कि बिंदु संख्या2 के अनुसार जिन नियमों अथवा जिन आदेशों के तहत शपथपत्र नहीं लिए गए हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
4 – यह कि सूचना पत्र से संबंधित कोई भी पत्र भेजते समय सूचना पत्र पर अंकित पत्रांक संख्या अंकित करने का कष्ट करें ।

उपरोक्त सूचना पत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 1- मुख्य चुनाव आयुक्त भारत नई दिल्ली 2- मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तराखंड को भी भेजा गया हैं।