नैनीताल। राज्य की जेलों में बंदी, कैदियों की खराब स्थिति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट की ओर से जेलों की दशा में सुधार को लेकर दिशा-निर्देश जारी होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे।
यह रैंकिंग चार प्रमुख स्तंभों: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता में राज्य के प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों का उपयोग करके प्रत्येक राज्य की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन करती है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य के प्रदर्शन को सभी चार स्तंभों में खराब माना गया है। राज्य में अपर्याप्त पुलिस-जनसंख्या अनुपात, जेलों में विचाराधीन कैदियों की समस्या और कानूनी सहायता पर अपर्याप्त खर्च जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।
आगे कहा गया है कि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारी असमानता है। उत्तराखंड में कोई भी महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश नहीं है। रिपोर्ट में राज्य सरकार की ओर से निम्न रैंकिंग के प्रभावों की जांच करने और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
