देहरादून। सरकार ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विभाग द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने योजना के सुचारू संचालन को विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भारत सरकार स्वास्थ्य योजना के सुचारू संचालन पर चर्चा हुई। लगभग एक घंटे तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत विभाग को मिलने वाले अंशदान से सापेक्ष खर्च अधिक आ रहा है।
वर्तमान में विभाग को अस्पतालों को 104 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान करना है। ऐसे में कैबिनेट ने प्रथम चरण में योजना के सुचारू संचालन को 75 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में कर्मचारियों के अंशदान बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
बताया गया कि कर्मचारियों के लिए वर्ष 2021 में अंशदान की राशि तय की गई थी। इसे चार श्रेणियों में रखते हुए सबके लिए अलग-अलग अंशदान रखा गया। अब इस अंशदान से मिलने वाली राशि के सापेक्ष अस्पतालों में इनके उपचार में अधिक खर्च आ रहा है।
ऐसे में अंशदान बढ़ाना जरूरी है। इस पर कैबिनेट ने बैठक में रखे गए प्रस्ताव पर नए सिरे से मंथन करने को कहा। साथ ही इसमें सभी हितधारक यानी कर्मचारी व पेंशनर संगठनों के साथ वार्ता कर सुझाव लेने को भी कहा गया।
