देहरादून में जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। आरटीओ एआरटीओ और लोनिवि के अधिशासी अभियंता का वेतन रोका गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और विधवा महिला को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए। कुल 118 शिकायतों में से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ने जब दोनों शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो पता चला कि आरटीओ और एआरटीओ बिना अनुमति अनुपस्थित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने का आदेश कर दिया। इसी तरह लोनिवि से संबंधित एक प्रकरण में लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने का भी आदेश जारी कर दिया
जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्लान तैयार करें। जिसके क्रम में धरातलीय स्थिति से रूबरू होते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
विकासनगर क्षेत्र के ग्राम कुंजा निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। कुछ व्यक्तियों ने उनकी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर लिया है। कब्जा छुड़ाने के लिए वह अपनी दो बेटियों के साथ दर दर भटक रही हैं। जिलाधिकारी ने त्वरित कदम उठाते हुए उपजिलाधिकारी विकासनगर और पुलिस फोर्स के माध्यम से पीड़ित महिला को भूमि पर कब्जा वापस दिलाया।
अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती के खेत पर फेंके गए सड़क निर्माण के मलबे को हटाने के लिए एक सप्ताह का दिया समय।
