मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में कार्मिकों के चिह्नीकरण के दिए निर्देश

देहरादून । प्रदेश में दायित्व निर्वहन से कन्नी काटने वाले कार्मिकों सरकार के निशाने पर हैं। ऐसे कार्मिकों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। 

पुष्कर सिंह धामी सरकार के शीर्ष एजेंडे पर सुशासन रहा है। सरकारी विभागों को सरलीकरण से समाधान का मंत्र स्वयं मुख्यमंत्री धामी देते रहे हैं। सरकार की इस प्राथमिकता को धरातल पर उतारने में बाधा बन रहे कार्मिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में सुशासन से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी ली।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए नियमानुसार होगी कार्यवाही

 

ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अंतर्गत चलेगा छापामार अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलेगा।

ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने के निर्देश

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन जांच करने को उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराधियों की सूची बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने को नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने को हों प्रयास

उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर और प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करने के निर्देश उन्होंने दिए।

बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढवाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय एवं अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान एवं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।