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होटल मधुबन के MD एसपी कोचर उनकी पत्नी तहसील,MDDA के तत्कालीन लेखपालों के विरुद्ध सरकारी ज़मीन बेचने के मामले में विजिलेंस ने चार्जशीट की दाखिल

देहरादून के जाखन क्षेत्र में कोचर कॉलोनी से लगती हुई बेशकीमती सरकारी भूमि को होटल मधुबन के प्रबन्ध निदेशक सतपाल कोचर उनकी पत्नी कृष्णा कोचर तहसील सदर देहरादून के तत्कालीन लेखपाल खुशाल सिंह राणा MDDA के तत्कालीन लेखपाल राजेन्द्र डबराल द्वारा साथ मिलकर राज्य सरकार की भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर विक्रय करना।

थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 08 / 2022 धारा 13 ( 1 ) सी सपठित धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 एवं धारा 420/466 / 468 / 471 व धारा 120बी आई०पी०सी० बनाम तत्कालीन राजस्व विभाग / नगर निगम / एम०डी०डी०ए० में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों व सतपाल कोचर व उसकी पत्नी कृष्णा कोचर के विरूद्ध दिनांक 30.06.2022 को इस आशय का पंजीकृत हुआ कि सतपाल कोचर व कृष्णा कोचर ने तत्कालीन राजस्व विभाग / नगर निगम / एम०डी०डी०ए० के कार्मिकों के साथ मिलकर साजकर मौजा जाखन (कोचर कॉलोनी) में अपने नाम दर्ज भूमि लगभग 30 बीघा का लेआउट प्लान तैयार कर, बैनामा कर कोचर कॉलोनी से लगी हुई राज्य सरकार की भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर भूखण्डों में आने जाने के रास्ते छोड़ते हुये विक्रय किया ।

दौराने विवेचना मौजा जाखन की सरकारी भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 4.998 हेक्टेयर है, मे से 0.898 हेक्टेयर (लगभग 11/2 बीघा) भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया । विवेचना से उक्त 11/2 बीघा भूमि में 18 सम्पत्तियाँ ( निर्मित भवन / बाउन्ड्री) होना पाया, जिनके भू-स्वामियों के पास बैनामें सतपाल कोचर व कृष्णा कोचर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि से सम्बन्धित पाये। इस प्रकार उपरोक्त राज्य सरकार की भूमि (लगभग 11/2 बीघा) को सतपाल कोचर व कृष्णा कोचर ने तत्कालीन राजस्व, नगर निगम व एम०डी०डी०ए० के कार्मिकों के साथ सांठगांठ कर विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया। लेआउट प्लान सिटी बोर्ड देहरादून व चीफ टाउन कंट्री प्लानर उत्तर प्रदेश लखनऊ में दर्ज होना नहीं पाया गया।

राज्य सरकार की भूमि में निर्मित चार भवन से सम्बन्धित सतपाल कोचर द्वारा विक्रय की गयी भूमि खसरा नं0 45 का दाखिल खारिज में भूस्वामित्व की रिपोर्ट तत्कालीन लेखपाल खुशाल सिंह राणा द्वारा बैनामें में उल्लेखित रास्तों के क्षेत्रफल का उल्लेख न करते हुये आरोपी सतपाल कोचर के नाम पूर्ण भूमि होने का उल्लेख किया है। तत्कालीन लेखपाल राजेन्द्र डबराल द्वारा एम०डी०डी०ए० के प्रबन्धन में निहित भूमि खसरा नं0 47 को नजरअंदाज करते हुये भू-स्वामित्व की रिपोर्ट मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रेषित की थी, जिसके आधार पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत हुये एवं भवनों का निर्माण हुआ ।

इस प्रकार अब तक की विवेचना में पाया कि आरोपी सतपाल कोचर व कृष्णा कोचर सहभागी मै० सर्विस ऑफिसर्स हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रारम्भ से ही अपनी भूमि की आड़ में राजकीय भूमि में कब्जा करने हेतु कूटरचित लेआउट प्लान का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की लगभग 11/2 बीघा भूमि विक्रय किया, जिसमें से 2.67 बीघा भूमि का दाखिल खारिज तत्कालीन लेखपाल द्वारा रास्तों की भूमि को बिना छोड़े आरोपी सतपाल कोचर के नाम पूर्ण भूमि का उल्लेख करते हुये दाखिल खारिज हेतु संस्तुति की थी एवं जिसमें निर्मित 04 भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु तत्कालीन लेखपाल राजेन्द्र डबराल एम०डी०डी०ए० द्वारा राज्य सरकार की भूमि को नजरअंदाज करते हुये भूस्वामित्व की रिपोर्ट प्रेषित करते हुये मानचित्र स्वीकृत की संस्तुति की गई।

इस प्रकार तत्कालीन राजस्व, एम०डी०डी०ए० एवं नगर निगम में नियुक्त कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, सत्यपाल कोचर व कृष्णा कोचर को सदोष लाभ पहुँचाया व राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कराया, उक्त कृत्य में सम्मिलित आरोपी 1- खुशाल सिंह राणा सेवानिवृत्त लेखपाल, तहसील सदर देहरादून, 2- सतपाल कोचर 3- कृष्णा कोचर पत्नी सतपाल कोचर एवं 4 राजेन्द्र डबराल, सेवानिवृत्त लेखपाल एम०डी०डी०ए० के विरूद्ध शासन से अभियोजन स्वीकृति उपरान्त आरोप पत्र मा० सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है।