भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
एक युवक ने दिनाँक-20-01-2022 को मोबाईल खोने की पुलिस चौकी नेहरुकालोनी में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस को फोन ऑन होने की लोकेशन बताने के बाद भी पुलिस ने घोर लापरवाही बरतते हुए कुछ नहीं किया
समस्त प्रकरण इस प्रकार हैं कि मेरे बेटे के मित्र ने दिनाँक-20-01-2022 को अपना मोबाईल फ़ोन खोने की पुलिस चौकी नेहरुकालोनी में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी कुछ नहीं किया जबकि पीड़ित ने तहरीर देते वक्त कहा भी था कि मैं एक मध्यमवर्गीय घर का छात्र हूँ मैंने अपनी पढ़ाई हेतु एव जॉब हेतु बहुत ही मुश्किल से यह महंगा एंड्रायड फोन लिया हैं,इसलिये ट्रेक पर लगवाकर फ़ोन का पता लगवा दीजिये,परंतु पुलिस ने कुछ नहीं किया।
उसके बाद जिस युवक का फोन गुम हुआ था तथा मेरे बेटे ने मेरे को फ़ोन खोने के लगभग 10 दिन बाद एक दिन मेरे को बताया कि फ़ोन ऑन हुआ हैं, वह युवकों को इसलिये पता लग गया क्योंकि फ़ोन खुलते ही मेरे बेटे के फोन पर उसके मित्र का फोन ऑन होने का मैसेज आ गया तथा फोन की लोकेशन आ गयी। उसी वक्त मैंने चौकी इंचार्ज नेहरुकालोनी से फोन पर बात कर बताया कि अभी-अभी फोन ऑन हुआ हैं और उसकी लोकेशन भी बताई जो हाथीबड़कला देहरादून की थी तथा चौकी इंचार्ज के मोबाईल के व्हाट्सएप पर लोकेशन को भेज भी दिया जहा फोन ऑन हुआ था।
इस पर चौकी इंचार्ज ने कहा कि बच्चों को हमारे पास भेजो जब बच्चे पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने स्वयं कुछ भी कार्यवाही करने के बजाय बच्चों से कहा कि तुम लोग खुद ही इस लोकेशन पर जाओ फिर हमें बताना,बच्चे इस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला अगर पुलिस सजगता से अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसी समय अपने स्तर से कार्यवाही करती तो शायद फोन मिल जाता परंतु इस मामले में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती है, उनकी इस लापरवाही से बच्चों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।
इस संवाददाता ने इस मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया कि फोन खोने की तहरीर देने के बाद भी आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है इसलिए न्यायहित जनहित में कृपा करके तहरीर के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही तथा नेहरुकालोनी पुलिस चौकी इंचार्ज को मेरे तथा बच्चों द्वारा फोन ऑन होने के बाद बताई गई लोकेशन के बाद जो भी कार्यवाही की गयी तथा फोन संबंधी जो रिपोर्ट दर्ज की गई उसकी रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को 4 सप्ताह तक अपनी आख्या आयोग में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है।
आखिर सवाल यह है कि चौकी इंचार्ज ने गुम हुए मोबाइल फोन की लोकेशन प्राप्त होने के बाद भी घोर लापरवाही बरतते हुए मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई क्या उनको स्वयं या अन्य पुलिसकर्मियों को नहीं भेजा चाहिए जाना था वहां और बच्चों को ही उस लोकेशन पर भेज दिया जहां पर गुम हुए मोबाइल फोन की ऑन होने की लोकेशन थी, क्या खोए हुए मोबाइल की लोकेशन पर युवकों को भेजना खतरनाक नहीं हो सकता था ।
