देहरादून:एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों से पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
तीसरे चरण में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते ही अतिक्रमण हटाने पर ब्रेक लग गया क्योंकि मसूरी के जाखन क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच रही है। लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हस्तक्षेप के कारण अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
देहरादून की लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2016 के बाद बने मकानों को तोड़ा जाना है, इस क्षेत्र में 29 मई को अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के दखल से नहीं चल सका। 30 मई को फिर बुलडोजर लेकर टीम पहुंची, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जरूरी नहीं है भवन स्वामियों के पास बिजली का बिल होना भवन स्वामियों के पास पासबुक, राशन कार्ड, पार्षद की रसीद, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र भी तो होगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश चोशी के क्षेत्र बॉडीगार्ड में 20 मकानों को ध्वस्त किया जाना था। बताया जा रहा है कि मंत्री ने सभी 20 मकानों के स्वामियों के दस्तावेज नगर निगम को भेजे हैं। इन 20 लोगों के पास बिजली के बिल नहीं हैं परन्तु मंत्री ने भवन स्वामियों के बिजली बिल के स्थान पर उनकी पासबुक, राशन कार्ड, पार्षद की रसीद, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र नगर निगम भेजे हैं, तथा इन दस्तावेजों के आधार पर कैबिनेट मंत्री ने सभी के दावों को पुष्ट बताया है।
नगर निगम ने भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर 20 में से 10 लोगों के दावे स्वीकार कर लिए हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सक्रियता और दूरदर्शिता से फिलहाल 20 में से 10 लोगों के घर उजड़ने से बच गए और यह एक बहुत ही बड़ी बात है और इसे कहते है सही में जनहित।
