भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
लॉकडाउन में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम की सरकारी हिमानी गैस एजेंसी डालनवाला देहरादून के कर्मचारियों द्वारा गैस सिलेंडरों में की जाने वाली घटतौली की जनहित याचिका पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड अध्यक्ष द्वारा मामलें की गंभीरता देखते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में समस्त प्रकरण पर जवाब मांगा हैं ।
आयोग के आदेशो के अनुपालन में नियत तिथि 18 जून तक आख्या न देने पर पर आयोग के आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।
मामला इस प्रकार हैं कि इस संवाददाता द्वारा हिमानी गैस एजेंसी की घटतौली पर मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई थी कि आज कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में लगभग आमजनता बेरोजगार हो गई है, परन्तु फिर भी आम जनता को लूटने वाले बाज नहीं आ रहे हैं । लॉक डाउन में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम की सरकारी हिमानी गैस एजेंसी डालनवाला देहरादून के कर्मचारी गैस उपभोक्ताओं को खुलेआम चूना लगा रहे हैं ।
शनिवार दिनाँक 02-5-2020 को सिलेंडरो में गैस कम होने के शक पर लोगों द्वारा जब एजेंसी में लाकर एजेंसी के कर्मचारियों के सामने सिलेंडरों को तोला गया तो हर सिलेंडर में 2 किलो से लेकर ढाई किलो तक गैस कम पाई गई । इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 02-5-2020 को ही देहरादून के जिलापूर्ति अधिकारी श्री जसवंत सिंह कंडारी जी को मोबाईल फोन द्वारा हिमानी गैस द्वारा की जा रही इस घटतौली के संबंध में बताया गया तो वह कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, तब मेरे द्वारा कहा गया कि इस संबंध के मेरे पास प्रमाण हैं और मेरे पास उपभोक्ताओं से की गई घटतौली से संबंधित वीडियो भी है परंतु फिर भी उनके द्वारा आज तक कुछ नहीं किया गया यह बहुत ही गंभीर विषय है स्पष्ट रूप से दोषियों को बचाते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई है एक तो आम जनता करोना संक्रमण लॉक डाउन की वजह से बहुत ही परेशान है और इन हालातों में भी गैस एजेंसी वाले कर्मचारी घटतौली करने से बाज नहीं आ रहे है यह है सरकारी गैस एजेंसी के हाल ।
आयोग के अध्य्क्ष महोदय से निवेदन किया था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है खुलेआम की जा रही इस घटतौली के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून को बताने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसलिए जनहित न्यायहित में इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा कर आमजनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें ।
