प्रारंभ में प्रदेश में छह माडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति (पीएम पोषण) की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोषणयुक्त भोजन के लिए विद्यालयों में मशरूम गार्डन विकसित करने और सभी भोजनमाताओं को तीन चरणों में मशरूम उत्पाद में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारियों को उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम के बीजों की व्यवस्था करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए बेस मेटिरियल के रूप में पिरुल का उपयेाग किया जाए, ताकि उत्पादन लागत कम हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशिक्षित भोजनमाताएं मशरूम गार्डन विकसित करने में छात्रों को भी सम्मिलित कर सकेंगी, ताकि वे भविष्य में कृषि उद्यमी के रूप में कार्य कर सकें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को खाली भूमि पर मोटा अनाज की खेती के विस्तार की कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा। उन्हें ईट राइट मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में क्षतिग्रस्त किचन की मरम्मत मनरेगा, विधायक निधि, वित्त आयोग के अनुदान, जिला योजना अथवा अन्य योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। सभी जिलों में विद्यालयों में विशेष भोज के आयाेजन एवं किचन गार्डन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली की सूचना तत्काल भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रेडिंग प्रणाली को पुनरीक्षित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम पोषण के अंतर्गत भोजन माताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए एसओपी तैयार करने और उसका अनिवार्य पालन कराने के निर्देश दिए।
बैठक में पीएम पोषण से देहरादून जिले के एक सहायता प्राप्त विद्यालय, हरिद्वार के छह मदरसों एवं ऊधम सिंह नगर के दो मदरसों को आच्छादित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के तहत प्रदेश में छह ईट राइट स्कूल विकसित करने और 120 भोजन माताओं को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की अनुमति दी गई। मुख्य सचिव ने छात्रों के लिए सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।
