पहले दिन से ही राजनैतिक अस्थिरता में जन्म लेने वाला उत्तराखंड राज्य इन दिनों फिर से नेतृत्व परिवर्तन की खबरों में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया में तो हर दिन उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें बाकायदा नए नेतृत्व के नामों के साथ चल रही हैं। खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री बदलो योजना में स्वयं शामिल रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों उसी मनोदशा से गुजर रहे हैं, जैसा तब खंडूड़ी और निशंक से पहले नित्यानंद स्वामी भी गुजर चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी संघ और सरकार द्वारा करवाए गए विभिन्न सर्वे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सभी सर्वे में आम जनता की नाराजगी के साथ-साथ सरकार के मंत्रियों, विधायकों का असंतोष भी सामने देखने को मिला है। दो दिन पहले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। कैबिनेट के खाली तीन पद का लॉलीपॉप दिखाकर त्रिवेंद्र रावत हर दिन कुर्सी के डिफेंस में लगे हुए हैं।
सर्वे में जो बात असंतोष के रूप में प्रमुख रूप से सामने आई है, उनमें त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान भारी मात्रा में अवैध भर्तियों, कानून व्यवस्था, लोकायुक्त की फाइल ठंडे बस्ते में डालना, स्थानांतरण एक्ट को दस प्रतिशत तक सीमित करना, मुख्यमंत्री के ओएसडी भाई और नजदीकियों के स्टिंग ऑपरेशन प्रमुख रूप से हैं। विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में की गई भारी कटौती भी सर्वे में असंतोष का कारण बनकर उभरी है। शराब से संबंधित जिन फैसलों को लेकर सत्ता में आने को लेकर भाजपा मुखर थी, आज त्रिवेंद्र रावत सरकार में शराब की फैक्ट्री खुलना भी असंतोष का कारण बताया जा रहा है।
बेलगाम नौकरशाही द्वारा दिखाए जा रहे जलवे भी सर्वे में प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए हैं। विगत कुछ समय से ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले, जब हाईकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी नाराजगी दिखाई। आराकोट में जिस दिन भीषण आपदा में दर्जनों लोग मारे गए, उस दिन त्रिवेंद्र रावत वेंटिलेटर पर लेटे अरुण जेटली से मिलने गए हुए थे।
बाद में अपने बचाव में वे गृह मंत्री से भी मिले और उन्होंने राहत की मांग की, किंतु दो दिन बाद खुद ही मुख्यमंत्री अपनी बात से पलट गए और उन्होंने घोषणा की कि आराकोट में आई आपदा को लेकर उन्हें किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। टिहरी के कंगसाली में १० बच्चों की मृत्यु पर सरकार द्वारा की जा रही हीलाहवाली के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के आश्रितों के लिए केंद्र से दो-दो लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान करवाया।
विगत ढाई वर्षों में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जिस प्रकार त्रिवेंद्र रावत सरकार प्रदेश में अपेक्षित रूप से हाईकमान की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उससे हाईकमान में भारी नाराजगी बताई जा रही है। भाजपा द्वारा करवाए गए सर्वे के बाद मुख्यमंत्री की टीम ने बचाव में ताबड़तोड़ बैटिंग की है। गोदी मीडिया लोगों से बकायदा खबरें छपवाई जा रही है कि उत्तराखंड में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। गोदी मीडिया के ये लोग एक ओर स्वयं नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को नकार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी खबरों में अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा तक के नामों का जिक्र भी कर रहे हैं। आखिरकार यह कैसे संभव हो कि खुद ही खंडन कर रहे हैं और खुद ही संभावितों के नाम भी बता रहे हैं।
भाजपा सूत्रों के अनुसार हरियाणा, झारखंड व महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा हाईकमान उत्तराखंड पर फैसला कर देगा। देखना है कि अक्टूबर २०१९ के आखिरी सप्ताह में तीन राज्यों के चुनाव परिणाम उत्तराखंड के लिए क्या संदेश लेकर आते हैं!
