देहरादून। उत्तराखंड को सदियों के साथ आगामी गर्मियों में भी बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश को आवंटित अतिरिक्त बिजली के कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि 30 जून, 2025 तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय सरकार ने विगत 26 सितंबर को राज्य को अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली 31 मार्च, 2025 तक आवंटित की। अब 180 मेगावाट अगले तीन माह यानी 30 जून, 2025 तक दिए जाने से प्रदेश को कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी।
प्रदेशवासियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए अतिरिक्त कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उन्होंने केंद्रीय पूल से राज्य को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने की पैरवी की।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली उत्पादन बढ़ाने को राज्य सरकार सौर ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा और कोयले से बिजली उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा था कि शीतकाल में बर्फबारी और अन्य कारणों से जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में गिरावट आने से राज्य में कई बार बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब केंद्रीय पूल से मिलने वाले अतिरिक्त कोटे में वृद्धि से उपभोक्ताओं को शीतकाल और आगामी गर्मियों में भी बिजली की सुचारु आपूर्ति होगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार। केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट बिजली मिलने से अब प्रदेशवासियों को शीतकाल में भी बिजली निर्बाध मिलती रहेगी।
