लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक लोकभवन में होगी। इसमें विभिन्न विभागों के करीब दो दर्जन प्रस्ताव आने की उम्मीद है।
न्याय पंचायत स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी आ सकता है। प्रत्येक विधानसभा में एक-एक विवाह घर बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। नई पीपीपी नीति भी कैबिनेट में लाई जा सकती है। स्टेट लाजिस्टिक्स प्लान भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बनाकर लाने के निर्देश दिए थे, यह भी शुक्रवार की बैठक में रखा जा सकता है।
बैठक में नई एयरो स्पेस पॉलिसी भी रखी जा सकती है
इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की अंतरजनपदीय तबादले की नीति भी आ सकती है। कैबिनेट बैठक में नई एयरो स्पेस पॉलिसी भी रखी जा सकती है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) के विभाजन और सेटलमेंट (व्यवस्थापन) की प्रक्रिया को सरल व सस्ता बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। पूर्व में भी संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट के एजेंडा में शामिल किया गया था लेकिन उसे हरी झंडी नहीं मिल सकी थी। इसके अलावा एमएसएमई व पंचायतीराज विभाग के प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में दो और पुलिस मॉडर्न स्कूल होंगे स्थापित
राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) मुख्यालय व 11वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी में जल्द पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने उप्र पुलिस शिक्षा समिति की बैठक में मॉडर्न स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई बिंदुओं पर विमर्श किया। विद्यालय भवन की मरम्मत व विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति भी प्रदान की। डीजीपी ने एसडीआरएफ व 10वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किए जाने का निर्देश भी दिया।
पुलिस मॉडर्न स्कूलों में अच्छे फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम व अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था का निर्देश भी दिया। विद्यालयों की रोजाना की आवश्यकताओं के त्वरित समाधान के लिए स्थानीय प्रबंध समिति के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का निर्देश भी दिया।
कार्याें से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी
बैठक में 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, 20वीं पीएसी आजमगढ़, छठी वाहिनी पीएसी मेरठ, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा, 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ व अन्य पुलिस मॉडर्न स्कूलों में विभिन्न कार्याें से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
