नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर क्या भारत में भी कानून लाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में अहम बयान दिया है। उन्होंने जवाब दिया है कि एआई कानून को लेकर सरकार की क्या तैयारी है।केद्रीय मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल पर जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सांसद ने पूछा था कि क्या एआई के उपयोग को लेकर सरकार की कानून बनाने की कोई योजना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई पर सरकार नया कानून लाने के विचार के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आम सहमति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में विश्वास करती है। ये चीजें कांग्रेस शासनकाल में नहीं थी। केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा, ‘आज दुनियाभर के समाजों के सामने फर्जी कहानियां एक बड़ी चुनौती है। समाज में जवाबदेही होनी चाहिए। हमें कानूनी ढांचे में बदलाव लाना होगा और उसके लिए आम सहमति जरूरी है।’
आज कई ऐसी चीजें हैं, जिन पर बहस की जरूरत है। अगर सदन सहमत होता है और अगर समाज में आम सहमति बनती है, तो हम एक नया कानून बना सकते हैं। हम इस विचार के लिए तैयार हैं।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द मैसेजिंग एप
केंद्र सरकार ने संसद में माना कि मैसेजिंग एप सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे एप बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही।
उन्होंने कहा कि एनआईए ऑनलाइन कट्टरपंथी तत्वों से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है। अब तक 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा सैकड़ों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।
