भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सम्पूर्ण मामला यह हैं कि उत्तराखंड के जिला देहरादून के सहारनपुर चौक से कांवली रोड बल्लूपुर चौक देहरादून की ओर जाते हुए नाला पार करते ही मुख्य मार्ग पर दाहिने ओर अली प्लाज़ा के नाम से कॉम्प्लेक्स हैं जिसका की-प्लान सलग्न कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से राज्यहित जनहित में निम्न बिन्दुओ की सूचना विभागीय प्रमाण सहित मांगी गई ।
1- यह कि जिस दिनाँक को कॉम्प्लेक्स/भवन का मानचित्र मंजूरी हेतु कार्यालय में जमा किया गया तथा जिस दिनाँक को मानचित्र स्वीकृत किया गया तथा मानचित्र की छायाप्रति ।
2- यह कि कार्यालय के जिस जिस अधिकारी द्वारा कॉम्प्लेक्स/भवन निर्माण के समय किस किस दिनाँक को निरीक्षण किया गया अधिकारियों के नाम पदनाम सहित समस्त सूचनाएं विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाए ।
3- यह कि कॉम्प्लेक्स/भवन का अगल-बगल,पीछे तथा सामने मुख्य सड़क पर कितना-कितना सेट बैक छोड़ा गया हैं, तथा वाहन पार्किंग से संबंधित समस्त सूचनाए विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए ।
4- यह कि कॉम्प्लेक्स/भवन का जिन नियमों तथा जिन अधिकारियों की संस्तुति एव जिस अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया गया अधिकारियों के नाम पदनाम सहित समस्त सूचनाएं विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाए ।
5- यह कि कॉम्प्लेक्स/भवन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि ।
एमडीडीए की लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा ने सूचना के अधिकार अधिनियम में पूर्ण रुप से बाधा पहुंचाते लगभग 73 दिन बाद अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील योजित करने के पश्चात सूचना पत्र से संबंधित सूचनाये उपलब्ध करवाने के बजाय मात्र उत्तर पत्र भेजा गया कि कंप्यूटर अनुभाग की आख्यानुसार के अनुसार अवगत कराना है किसी भी स्वीकृत मानचित्र की जानकारी हेतु भवन मानचित्र संख्या भूस्वामी का नाम रजिस्ट्री के अनुसार मौजा अनुसार स्थल का पता वह भूमि खसरा नंबरान इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है इसके उपरांत ही नियम अनुसार वंचित सूचना प्रदान की जा सकती है ।
लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा ने शायद जानबूझकर ध्यानपूर्वक सूचना का अनुरोध पर पढ़ा नहीं क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना पत्र के साथ संबंधित कॉम्पलेक्स/भवन का की प्लान भी सलंग्न किया था और यह भवन/कॉम्पलेक्स शहर के बीचो बीच आबादी में स्थित है जिसके पूर्ण पते आदि की जानकारी भी अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना पत्र में अंकित की गई थी ।
इससे स्पष्ट रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है की लोक सूचना अधिकारी एकता अरोड़ा द्वारा मुख्य मार्ग पर बगैर सैट बैक छोड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने वालें अली प्लाज़ा के मालिक और अवैध रूप से कार्य को अंजाम तक पहुँचाहने वाले MDDA के अधिकारियों की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाकर स्पष्ट रूप से उन्हें बचाया जा रहा है और क्या ऐसा हो सकता है कि एमडीडीए के उच्च अधिकारियों को सूचना के इस प्रकरण और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ना पता ना हो ‘परन्तु लगता है दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है’ ।
इस अत्यंत गंभीर प्रकरण की शिकायत जो स्पष्ट रूप से राज्यहित जनहित से जुड़ा हुआ है की शिकायत अब महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी तथा राज्य सूचना आयोग आदि अन्य अथॉरिटीज में भी कार्यवाही हेतु की जाएगी ।
