भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सम्पूर्ण प्रकरण इस प्रकार हैं कि दिनाँक-27-9-2021 को इस संवाददाता द्वारा मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित में याचिका दायर की गई थी कि देहरादून के क्षेत्र नकरौंदा मे मालसी वाली पुलिया से श्री शाही के मकान तक लगभग 500 मीटर सड़क ( नकरौंदा पोस्ट ऑफिस वाली ) लगभग अठारह बीस साल पहले बनी थी जिसको दोबारा बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने नेताओं, अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई किन्तु आज तक किसी ने भी इस सड़क को बनाने की जरूरत नहीं समझी जबकि यह सड़क पोस्ट मालसी वाली पुलिया से ढाक पट्टी मोहल्ला. मंगलम गार्डन भट्ट मोहल्ला आदि अनेको मोहल्लो को जोड़ती हुई मेन रोड नकरौंदा बालावाला को जोड़ती है ओर स्थानीय क्षेत्रवासियों बताया गया कि सड़क मे काफ़ी लम्बे समय से बड़े-बड़े गड्ढे हो रखें हैं जो बरसात मे भर जाते है जिस कारण पैदल निकलना भी मुश्किलहो जाता है क्योंकि बरसात के पानी की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं,जिस कारण स्कूटर,मोटर-साईकिल,साईकिल वाले भी कई बार चोटिल हो गए है तथा हर समय इस ऊबड़ खाबड़ सड़क के कारण क्षेत्रवासियों के मन मे भय बना रहता हैं कि कहि कोई चोटिल न हो जाये,परंतु जिम्मेदारों को इसकी कोई चिंता नहीं हैं कई वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा इस अत्यंत ही गंभीर एव संवेदनशील मामलें में सड़क बनाने की गुहार लगाने के बावजूद इस मामलें में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं।
आयोग द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा शिकायत पर तत्काल सुनवाई की गई थी और आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोग के आदेशों कि अवहेलना करते हुए शिकायत से संबंधित रिपोर्ट सुनवाई की नियत तिथि 09-12-2021 को आयोग में पेश नही की गयी ।
अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग ने अति संवेदनहीनता दिखाते हुए जब स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़े हुए इस मामले में ना ही कोई कार्रवाई की ओर ना ही आज तक वह सड़क बनी है, तो आखिर वह अपनी रिपोर्ट आयोग में पेश करते भी तो कैसे करते।
अधिशासी अभियन्ता की आमजनता के कार्यों के प्रति तथा आयोग के आदेशों के प्रति इतनी संवेदनहीनता और लापरवाही को देख आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना ने कड़ा रूख अपनाते हुए अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून की ओर से आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर उनको पुनः नोटिस जारी कर सुनवाई की आगामी दिनांक पर स्वयं उपस्थित होकर अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता के आमजनता के कार्यों के प्रति तथा आयोग के आदेशों के प्रति इतनी संवेदनहीनता और लापरवाही को देखते हुए इस संवाददाता ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड द्वारा अधिशासी अभियंता को जो आदेश जारी किए गए थे उस संबंध में लोक निर्माण विभाग से लोक सूचना के अधिकार के अंतर्गत नियमानुसार 48 घंटे में विभागीय प्रमाण सहित सूचनाये मांगी गई क्योंकि सूचना का विषय स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ हैं तथा आयोग के आदेश के अनुपालन दिनाँक 04-10-2021 के सम्बंध में दिनाँक 05-12-2021 तक दो माह के बाद तक भी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून ने कोई कार्यवाही नही की हैं और टूटी अत्यधिक गड्डों वाली सड़क पर कभी भी कोई दुर्घटना होने के कारण जानमाल की हानि भी हो सकती हैं। सूचनाएं मांगी गई हैं, तथा सूचना के इस अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
इस संवाददाता द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर आयोग द्वारा अधिशासी अभियंता को स्वयं आयोग में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश कर निर्देशित करने के बाद तथा इस संवाददाता द्वारा आयोग के आदेशों के पश्चात अधिशासी अभियंता द्वारा क्या कार्रवाई की गई के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं मांगने पर और मांगी गई सूचनाओं की प्रतिलिपि मानव अधिकार आयोग में भी भेजने पर अधिशासी अभियंता ने तत्काल ही जो सड़क 18 वर्षों से नहीं बनी थी उस सड़क को बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और आज वह सड़क बन गई है इस संबंध में पूर्व अध्यक्ष बहुद्देश्यीय किसान सेवा समिति मियांवाला देहरादून अर्जुन सिंह गुनियाल और स्थानीय क्षेत्रवासियों ने इस संवाददाता को लिखा गया कि –
आदरणीय पत्रकार भूपिंदर कुमार जी सादर प्रणाम महोदय क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको सादर आभार, मै स्वयं अर्जुन सिंह गुनियाल. भीम नौटियाल. राजेश खरोला. रजत. कमल नेगी.शिवम बलबीर सिंह अंकित पंवार अधिवक्ता राजदीप गुनियाल आदि की प्रार्थना पर आपने जो नकरौंदा मे मालसीवाला पुलिया से शाही के मकान तक पोस्ट ऑफिस वाली रोड को बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रांतीय देहरा दून से लेकर मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड, सुचना के अधिकार से लेकर उचित से उचित कारवाही की.पीड़ित क्षेत्रवासियो का पक्ष रखा
जिस कारण मजबूरन मानवाधिकार आयोग द्वारा सवेधानिक कार्यवाही से बचने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नाफ़रमानी के नोटिस की तिथि से पूर्व आज सड़क बनवा दी गई इस सड़क को बनवाने का श्रेय महोदय जी आपको जाता है यह सड़क 18 साल बाद बनी. जिससे क्षेत्र के लोगो को बहुत बड़ी राहत मिली. आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता काबिले तारीफ़ है.
समस्त क्षेत्रवासी सदा आपके आभारी रहेंगे. एक बार पुनः हम सब आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते है 🙏🙏
वीडियों
बहुत साधुवाद, इसी तरह निस्वार्थ समाज के लिए काम करते रहें ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है।