कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक हुई, जो करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में आतंकवादी हमले को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में लिए गए अहम फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीएस ने फैसला किया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भारत अपने सैन्य सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा।
- सरकार ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पहले ही इस मार्ग से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक उसी मार्ग से लौटने की अनुमति दी गई है।
- भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को भी तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
- भारत ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान के नागरिकों को अब सार्क वीजा एक्सेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी सभी SVES वीज़ा अब अमान्य माने जाएंगे और इस वीज़ा के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
- उच्चायोगों में तैनात स्टाफ की संख्या को भी घटाकर 30 कर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 55 है। यह निर्णय 1 मई 2025 तक प्रभाव में लाया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
CCS ने संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। मिस्री ने कहा, “सरकार ने संकल्प लिया है कि इस हमले के दोषियों को सज़ा दिलाई जाएगी और उनके सरपरस्तों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा।”
क्या होता है पर्सोना नॉन ग्राटा
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ का मतलब है कि किसी राजनयिक या विदेशी व्यक्ति को किसी विशेष देश में प्रवेश या रहने से मना करना। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ये नोट थमाया है, जिसके बाद उन्हें एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा।
