उत्तराखण्ड के अस्पतालों में फैक्टर आठ खत्म है,जिस कारण हीमोफीलिया मरीजों की जान जोखिम में
इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त अत्यंत ही गंभीर मामले में जो स्पष्ट रूप से आमजन की जानमाल की हानि से जुड़ा है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि ‘उत्तराखंड के अस्पतालों में हीमोफीलिया मरीजों के लिए फैक्टर आठ तीन महीने से नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण मरीजों की जान जोखिम में है और कई मरीज रक्तस्त्राव से बेहाल हैं।
यह कि हीमोफीलिया सोसायटी के सचिव दीपक संघल के अनुसार प्रदेश में हीमोफीलिया के 292 मरीज हैं तथा 225 फैक्टर आठ पीड़ित है और सभी अस्पतालों में तीन महीने से फैक्टर आठ खत्म है जिस कारण मरीज पीड़ा सहने को मजबूर हैं। दून के कोरोनेशन,जौलीग्रांट, एम्स, दून अस्पताल समेत काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार में भी मरीज भटक रहे हैं। पूर्व में पत्राचार पर विगत 26 जून को एजेंसी को फैक्टर आठ की खरीद के आदेश कर दिए थे।
यह कि हीमोफीलिया सोसायटी के सचिव दीपक सिंघल के अनुसार कई मरीज सड़क हादसों में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती है। एक पीडित की हाल में निजी अस्पताल में ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई। लेकिन विभाग के अफसर फोन नहीं उठाते।
हीमोफीलिया की दवा काफी महंगी है, बाजार में आसानी से नहीं मिलती,एक वायल की कीमत 12 हजार से अधिक है और 20 किग्रा वजन के एक मरीज को दो वायल की जरूरत पड़ती है।
एनएचएम के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अजय के अनुसार स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से कंपनी को फैक्टर आठ की खरीद का आदेश चला गया है, आखिर कब गया है आदेश,जबकि अस्पतालों में तीन महीने से फैक्टर आठ खत्म है जिस कारण मरीज पीड़ा सहने को मजबूर हैं।
अत: माननीय महोदय जी से निवेदन हैं कि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर और स्पष्ट रूप में से आमजन की जानमाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य महानिदेशक से जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें’।
मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड को आदेश जारी किए गए।
आदेश
शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी ने उत्तराखण्ड के अस्पतालों में फैक्टर आठ तीन महीने से खत्म होने जिस कारण हिमोफीलिया मरीजों की जान खतरे में होने, नहित में रिपोर्ट तलब कराकर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायत की प्रति महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को भेजी जाए कि वे इस सम्बन्ध में अपनी आख्या नियत तिथि से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
पत्रावली दिनांक 6.11.2024 को प्रस्तुत हो।
विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
