भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी
बेघरों के लिए घर नहीं। और दूसरी तरफ भू माफिया गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पर अपार्टमेंट बना ले रहे हैं मौज यह सब संबंधित अधिकारियों के बिना मौज नहीं है संभव।
राजस्व विभाग द्वारा। गोल्डन फॉरेस्ट की आवंटन योग्य भूमि सरकारी विभागों में निहित करने का आदेश जारी कर गया था इन्वेस्टर्स समिट के बाद बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए लेकिन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के चलते निवेश गति नहीं पकड़ पा रहा था, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में प्रस्तावित कई हजार आवासों का निर्माण भी भूमि नहीं मिलते प्रभावित हो रहा है। गोल्डन फॉरेस्ट ग्रुप की देहरादून में कहीं जगह भूमि थी जिसे कानूनी विवाद के बाद सरकार में निहित कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है परंतु भूमाफिया द्वारा गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पर अवैध रूप से बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स का निर्माण कर दिया गया है, जल्द ही चौकीदार द्वारा गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पर अवैध रूप से भू माफियाओं द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट्स के संबंध में खुलासा किया जाएगा सम्बन्ध में जनहित में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
