पंचायत की सूचना छिपाने पर पंचायत अधिकारी निलम्बित, 25 हजार का जुर्माना पंचायतों में कराये गये कार्यों की सूचना नहीं दिये जाने एवं शिक्षा विभाग में गलत सूचना दिये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना अधिकार के […]
सूचना आयोग के निर्णय का अनुपालन नहीं किया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सचिवालय कृषि अनुभाग के अनुभाग अधिकारी को भारी पड़ा। आयोग ने सख्त रूख अपनाते हुए लोक सूचना अधिकारी के रूप में पंचायत अधिकारी पर 25 हजार एवं अनुभाग अधिकारी पर 10 हजार की शास्ति अधिरोपित करते हुए भविष्य में आयोग के निर्णय […]
सूचना आयोग में फाइल खुली तो वन विभाग में 13 साल से कागजों में चल रहा टाइगर रिजर्व फाउंडेशन गठित हो गया। फाउंडेशन में वन्य जीव संरक्षण के लिए धनराशि भी जमा होने लगी। हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निर्मल द्वारा ₹500000 (पांच लाख रूपये) भी जमा कर दिए गये तथा राजाजी रिजर्व में वाटर होल […]
निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता। Clinical Establishments Act के तहत पंजीकृत एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की योजना (गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान) के अंतर्गत उपचार करने वाले समस्त निजी अस्पतालों को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना देनी होगी। निजी अस्पतालों पर सूचना अधिकार […]
उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दिनांक 27.01.2025 से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा दिनांक 07.03.2025 को किया गया। अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही व्यवहारिक परेशानियों के संबंध में अधिकारियों ने राज्य सूचना आयुक्त को अवगत कराया कि कई वार नागरिकों को स्पष्ट सूचनाओं की मांग न करके, […]
जिज्ञासा विश्वविद्यालय पर 35 हजार का जुर्माना 10 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति विश्वविद्यालय में सूचना अधिकार का अनुपालन न होने पर राज्य सूचना आयोग ने की कार्यवाई शासन को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने के निर्देश जिज्ञासा यूनिवर्सिटी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन न किये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने विश्वविद्यालय के लोक […]
सूचना आयोग का निर्देश न मानना पड़ा भारी – 13 साल पुराने बिल का भुगतान भी किया और क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। – मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार पर दस हज़ार की क्षतिपूर्ति राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करना कृषि विभाग को भारी पड़ा। आयोग के निर्णय का अनुपालन न किये जाने […]
उत्तराखंड मुख्य सचिव के आदेशों का क्या हुआ ? प्रदेश के गढ़वाल मण्डल आयुक्त, कुमाऊं मण्डल आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखंड और सभी डीएम से मांगी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई है। 10 अक्टूबर को उत्तराखंड की लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार पाई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का दिनांक 07/10/2024 को एक आदेश […]
देहरादून दिनांक 22 अगस्त 2024, आज मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, द्वारा सूचना अधिकार भवन रिंग रोड सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए आयोग की भविष्य की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूचना आयुक्त विपिन चंद्र एवं योगेश भट्ट सहित सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे उपस्थित रहे। प्रभारी मुख्य […]
सीसीटीवी फुटेज एक इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध रिकार्ड है, जिसे सूचना अधिकार के तहत मांगे जाने पर दिये जाने से तब तक इंकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा एवं किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा न हो। लोक सूचना अधिकारी को सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरे […]