भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सट्टा/जुआ खिलवाने वाले कुख्यातों और उनके संरक्षण दाताओ के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तराखंड को कार्यवाही हेतु निर्देश ।
मामला इस प्रकार है कि कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से आमजनता की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है परंतु उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून तथा अन्य जिलों में सट्टे जुएं का अवैध धंधा जोरों से चल रहा है युवा पीढ़ी की नस्ल को ध्वस्त करने के लिए कुख्यात सट्टेबाजों जुए बाजों का विशाल नेटवर्क तेजी के साथ अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, भले ही पुलिस के कुछ अफसरों सट्टेबाजों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का दम भरते आ रहे हैं लेकिन उनका यह टास्क सट्टेबाजों के चंद पर प्यादों को दबोचने तक ही सीमित होकर रह जाता है ।
देहरादून के ही कुछ परिवार इन सट्टेबाजों के कारण रातो रात अमीर बनने का सपना देख कर करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए और बर्बाद हो गए । आज के इस आधुनिक युग में सट्टे का धंधा भी ऑनलाइन हो चुका है और वह इतना हाईटेक होता जा रहा है कि पुलिस इस के नेटवर्क को भेद पाने में पूरी तरह से विफल होती आई है और भले ही पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए अपनी आधुनिकता का परिचय दे रही हो लेकिन कुख्यात सट्टेबाज आज भी अपने गैंग और उनके ग्राहकों के साथ ऑनलाइन सट्टा खिलाकर पुलिस के साइबर क्राइम रोकने के दावों की पोल खोल रहे हैं तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जब भी सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश देते हैं तो अधिकांश थानों की पुलिस अधिकारियों को खुश करने के लिए छुट्टभये सट्टेबाजों,जुएबाजों को पकड़ कर वाहवाही लूट लेती है ।
पिछले दिनों तिनका नामक व्यक्ति के जुए के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए इन वीडियो को देख कर तो ऐसा लगता है की यह आमजनता को भी जुआ खेलने के लिए उकसा रहे हैं ओर जानबूझकर ये वीडियो वायरल किए हैं क्योंकि जुआ खेलते हुए वीडियो में जुआरियों के हाथों में नोटों की गाड़ियां हैं जैसे कि ऐसे ही मोटी मोटी नोटों की गड्डियां जुए में जीत कर ले जाते हैं ।सवाल यह है कि पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ।
देखिए जुएबाजों के वीडियो
इस संवाददाता द्वारा जनहित में इस अत्यंत गंभीर मामले में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त मामला बहुत ही गंभीर है और स्पष्ट रूप से आम जनता से जुड़ा हुआ है इसलिए सट्टेबाजों जुएबाजों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने पिछले कुछ सालों में कितने सट्टे/जुए के मामलें पकड़े उनसे जुड़ी जानकारी तलब करने की कृपा करें तथा और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की इनसे मिलीभगत है या नहीं इसकी भी उच्च स्तरीय जांच माननीय सचिव गृह/पुलिस महानिदेशक आदि से करवाने की कृपा कर जनहित में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें ।
आयोग में इस अत्यंत ही गंभीर मामले की सुनवाई डबल बेंच में की गई और मामले की गंभीरता देखते हुए आयोग के सदस्यों न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा तथा आर.एस. मीना द्वारा तत्काल डी.जी.लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड को कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए ।
इस संवाददाता द्वारा आमजन के हित में मानव अधिकार आयोग के आदेशों पश्चात इस अत्यंत गंभीर मामले में तत्काल क्या कार्रवाई की गई उसका सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन कर की गई कार्यवाही के संबंध में भी फॉलोअप किया जाएगा ।
