भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
देहरादून निरंजनपुर स्थित थोक सब्जी मण्डी के एक आढ़ती द्वारा कोरोना जांच ना करवाए जाने के फलस्वरूप शहरवासियों की जान सांसत में डालना मंडी में कार्यरत अन्य आढ़ती उनके कर्मचारी,मजदूरों आदि की सेम्पलिंग में लापरवाही बरतने से स्थिति बहुत ही गम्भीर ओर जानलेवा जबकि मंडी सचिव विजय थपलियाल द्वारा भी मंडी आढ़ती एसोसियशन के अध्यक्ष को सब की निजी लैब से भी जाँच हेतु लिखा था ।
प्रकरण यह है कि देहरादून निरंजनपुर स्थित थोक सब्जी मंडी में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर हो रखी है कई आढ़तियों उनके कर्मचारियों नौकरों तथा आढ़तियों के परिजनों तक में संक्रमण फैल चुका है। इसी थोक सब्जी मण्डी के एक आढ़ती द्वारा मंडी सचिव के द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात भी कोरोना जांच ना करवाए जाने के फलस्वरूप समस्त शहरवासियों की जान खतरे में पड़ गई है क्योंकि ये आढ़ती रिपोर्ट आने तक कई कुंतल सब्जी आदि बेच चुका था ।
सब्जी मंडी में पहला कोरोना पॉजीटिव केस 22 मई को आया था और इसके बाद से मंडी में कई आढ़तीयों उनकेकर्मचारी,पल्लेदार ,रिश्तेदार और उनके परिजन कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इस मंडी से पूरे शहर में क्या पूरे राज्य में सब्जी की सप्लाई होती है । इस कारण स्थिति बहुत ही विकट हो गई है क्योंकि इस कारण पूरा शहर इसकी चपेट में आ रहा हैं ।
इस संवाददाता द्वारा इस अत्यंत गंभीर मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित में याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि मामला बहुत ही गंभीर है इसलिए इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा कर कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारियों के साथ साथ आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी करने की कृपा करें क्योंकि जब मंडी सचिव द्वारा दिनांक 26 मई 2020 को मंडी एसोसिएशन अध्यक्ष को मंडी में कार्यरत समस्त आढ़ती आदि की जांच हेतु लिखा था तो तत्काल सब की जांच करवाई जानी चाहिए थी जो नहीं करवाई गई अगर जांच करवाई गई होती तो यह विकट स्थिति पैदा ना होती इस कारण यह मामला मंडी में कार्यरत समस्त आढ़ती आदि के अलावा पूरे शहर की आमजनता की जानमाल की हानि से भी जुड़ा हुआ है इसलिए जनहित न्यायहित में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा कर समस्त मामले की रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें ।
आयोग द्वारा मामलें की गंभीरता देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल नोटिस जारी कर समस्त प्रकरण पर जवाब मांगा हैं ।
साथ ही आयोग के आदेशो के अनुपालन में सुनवाई की अगली नियत तिथि तक आख्या न देने पर पर आयोग के आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।
